नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2020 (Budget 2020) में एससी,एसटी और ओबीसी (SC, ST and OBC) वर्ग की उन्नति के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है। अनुसूचिुत जनजाति के कल्याण के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है और मुद्रास्फीति अच्छी तरह से नियंत्रित है. यह बजट आय और क्रय शक्ति को बढ़ाएगा। हमारे लोगों को लाभदायक रोजगार दिया जाना चाहिए और हमारे उद्योगों को तंदरुस्त होना चाहिए। इस बजट का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी सदस्यों, सभी महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों की आकांक्षाओं को पंख प्रदान करने का है।”
उन्होंने यह भी कहा कि घटे हुए वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी – GST) की वजह से एक औसत परिवार अब अपने मासिक खर्चे का चार प्रतिशत बचाता है। इसके अलावा प्रणाली में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।