नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म “पीएम नरेंद्र मोदी” की रिलीज को लेकर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शीर्ष अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग की टीम के लिए बुधवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान चुनाव आयोग के 7 अधिकारियों ने “पीएम नरेंद्र मोदी” को देखा। फिल्म देखने के बाद चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 26 अप्रैल की तारीख देते हुए बायोपिक पर रिपोर्ट को याचिकाकर्ता को भी देने के लिए कहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि विवेक ओबेरॉय स्टारर “पीएम नरेंद्र मोदी” पर प्रतिबंध (बैन) लगाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि वह फिल्म देखकर बताए कि फिल्म रिलीज होने लायक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल तक चुनाव आयोग से मामले में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ इसके निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाय की थी।
इससे पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और राजनेताओं को चुनावी लाभ पहुंचाने वाली फिल्मों को रिलीज की मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था। इस पर “पीएम नरेंद्र मोदी” सहित दो अन्य फिल्मों की रिलीज पर रोक लग गई थी।