नयी दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अंतिम मंजूरी दे दी है। नई हेल्थ पॉलिसी के तहत हर किसी को सरकारी इलाज की सुविधा मिलेगी और मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकेगा। मौजूदा ड्राफ्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कुछ बदलाव किये गये हैं।
बता दें कि यह हेल्थ पॉलिसी पिछले दो साल से लंबित थी, हालांकि सरकार का लक्ष्य देश की बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के माध्यम से फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है।
हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा
इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत देश के हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा दी जाएगी। यानी पैसा न होने पर किसी मरीज का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकेगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध होगी जिसका लाभ देश के हर व्यक्ति को मिलेगा।
लग सकता है हेल्थ सेस
पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल या प्रीपेड मॉडल के माध्यम से देश में सभी को सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं सरकार मुहैया करवायेगी। एजुकेशन सेस की तरह ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ सेस लगाये जाने की आशंका है। प्रीपेड हेल्थकेयर सर्विस की सुविधा भी इस पॉलिसी के तहत रखी गयी है। जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी में हर बीमारी को हटाने के लिए खास टारगेट बनाया गया है। आज सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा औपचारिक रूप से इस नीति को देश के सामने रख सकते हैं।
