नई दिल्ली: मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब सरकार ने 3 लाख रुपये तक का ऋण लेने वाले किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ब्याज रियायत योजना को चालू वित्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।इस योजना के तहत किसानों को कर्ज के ब्याज पर ज्यादा छूट मिलेगी। कैबिनेट की आज की बैठक में ब्याज की दर तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी कर दी गई है। सरकार ने कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जो एक साल में कर्ज को चुकाएंगे।
मोदी सरकार के इस फैसले के तहत किसानों को कर्ज के ब्याज पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलेगी। किसानों को तीन लाख तक के ऋण पर ब्याज में यह छूट मिलेगी। ब्याज में छूट तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी किया गया है। इसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो एक साल में ऋण चुकता करेंगे। कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र पर 19 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
अल्पकालिक कृषि ऋण लेने वाले किसानों को नौ प्रतिशत ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। एक वर्ष के अंदर इसका भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज पर दो तथा तीन प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जाती है। इस प्रकार से पांच प्रतिशत ब्याज का बोझ सरकार उठाती है और चार प्रतिशत किसानों को चुकाना पडता है।
ऋण रियायत योजना को वर्ष 2017-18 के लिए बढ़ाने को सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए 20339 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज पर दी जाने वाली यह रियायत सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजी जायेगी। यह ब्याज रियायत योजना एक वर्ष के लिए है और इसे नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक लागू करेंगे।