नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में डाले जाने की उसकी मौजूदा नीति में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह साफ करते हुए कहा कि एलपीजी सब्सिडी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना में बदलाव का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय ने कहा है- अखबारों में लाभ अंतरण योजना में बदलाव के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है।
फिलहाल 12 सिलेंडरो पर सब्सिडी
दरअसल, हाल ही में कुछ समाचार पत्रों में ऐसी खबर प्रकाशित हुई हैं कि सरकार LPG (तरल परिष्कृत गैस) सब्सिडी को सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में डालने के बजाय पुराना तरीका अपनाते हुए सीधे सिलेंडर की ही सस्ती दर पर आपूर्ति शुरू करेगी। दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय की घरेलू LPG ग्राहकों के लिए शुरू की गई ‘पहल’ योजना के तहत साल में 12 सिलेंडरों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। सब्सिडी राशि उसके बैंक खाते में पहुंचा दी जाती है। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदना होता है।
