योगी आदित्नाथ कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगाई गई।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को नौ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एथनाल मिश्रित पेट्रोल से दोहरा कर समाप्त करने के साथ ही राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को भी मंज़ूरी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनट की बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी दी।
- एथनाल मिश्रित पेट्रोल में दोहरे कर को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में अब तक मिक्सिंग और पेट्रोल दोनों पर टैक्स लगता था। इसके चलते कंपनियां आ नहीं रही थीं। केंद्र सरकार ने इस बाबत उत्तर प्रदेश को लिखा था। इसको संज्ञान लेते हुए अब एक ही टैक्स रखने का फैसला किया गया है।
- राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को मंज़ूरी मिल गई है। अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रवर वर्ग सहायक के पद से पदोन्नति होगी जबकि अनुसचिव के पद पर अनुभाग अधिकारी प्रोन्नत होंगे।
- हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मत्स्य आखेट नीति बनाई गई है। जिले में जिलाधिकारी के निर्देश पर हर तहसील में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी अप्रैल तक सर्वक्षण पूरा करेगी। 0.5 एकड़ तक का तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रहेगा। 0.5 से5 एकड़ तक का आकार होने पर सिंघाड़ा उत्पादन औऱ मत्स्य पालन ओ आखेट के लिये उपयोग होगा। यहां पट्टे में ग्राम पंचायत में सबसे पहले मछुआ समुदाय को वरीयता दी जाएगी। नही मिलते हैं तो एससी, ओबीसी को वरीयता और उसके बाद बीपीएल श्रेणी के सामान्य वर्ग के आवेदक को वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक आवेदक होने पर नीलामी की जाएगी। नीलामी और पट्टे की आय का 25 फीसद ग्राम और 25 फीसद क्षेत्र पंचायत को और 5० फीसद मत्स्य विकास निधि को जाएगा। एक जून से 31 अगस्त तक आखेट प्रतिबंधित रहेगा।
- प्रयागराज में 10 फरवरी 2013 में महाकुंभ में स्टेशन पर हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा। पिछली सरकार को 14 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दी गई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। योगी सरकार ने सुझाव पर काम किया है।पिछली बार एकाएक प्लेटफॉर्म बदल दिया गए थे। फुट ओवरब्रिज कम थे। भीड़ निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इन पर इस बार काम किया गया है।
- यूपीडा और डेडिकेट कारीदोर के लिए खनन क्षेत्रों के आवंटन पर फैसला लिया गया। 13 खनन क्षेत्र कुछ विभाग ने विभिन्न कारणों से वापस किए थे। उन्हें वापस लेकर यूपीडा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को नौ और खनन क्षेत्र दिये गए हैं।
- नोएडा अथॉरिटी की चल और अचल सम्पत्तियों को सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी और पीजी इंस्टिट्यूट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसका मालिकाना हक चिकित्सा शिक्षा का होगा।
- पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णयः रिटायर्ड आईएएस आनंद।मिश्र की तीन सदस्यीय कमेटी बनी थी। 31 अक्टूबर को रिपोर्ट थी। इसमें स्थानीय और पंचायती निकाय के लिए वित्तिय प्रबंधन के सुझाव था। इस पर विचार करने के लिये चार सदस्यीय मंत्री समूह बनाया गया है जिसमे नगर विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्राम विकास मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
- गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल की जमीन इंडियन ऑयल को जमीन के 5% मूल्य के किराए पर 30 साल के लिए दी गई थी। अब उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया है। पहले 10 साल 65 लाख, 11 से 20 साल तक 97 लाख और 21 से 30 साल तक 1.30 करोड़ रुपये किरा. मिलेगा।
- शीतकालीन सत्र का अवसान।