नयी दिल्ली। सवर्ण (General category) के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (Social Economic backward category) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाला संविधान संशोधन विधेयक (Constitution amendment ) मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा में पास हो गया। कल बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश किये जाने की संभावना है। इसीलिए उच्च सदन की बैठक एक दिन और बढ़ा दी गयी है।
3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक पारित
लोकसभा (loksabha) में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने ’’संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक का समर्थन किया। साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है।
लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरीबों की सरकार होने की बात कही थी। इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया है। उनके जवाब के बाद सदन ने 3 के मुकाबले 323 मतों से विधेयक को पारित कर दिया।