अपने घर का सपना साकार करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदला जा रहा है। कर से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के युवा साथियों का अपने घर का सपना साकार करने के लिए टेक्नॉलॉजी के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदला जा रहा है। टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यम वर्ग के पास मकान खरीदने के लिए ज्यादा रुपये बचें और घर की कीमतें भी कम हों।
यहां शनिवार को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक की करयोग्य आय (Taxable Income) पर टैक्स शून्य (Zero) कर दिया गया है। अब दो घरों के अनुमानित किराये पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है। ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नया घर घरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में हाल ही में निर्माण क्षेत्र (construction Sector) को दी गई कर रियायतों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि निर्माण क्षेत्र मे जीएसटी को बहुत कम किया गया है। अफॉर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 फीसद से घटाकर 1 फीसद कर दी गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। हाउसिंग सेक्टर को रियल एस्टेट सेक्टर को स्पष्ट कानूनों का सहारा मिल सके, इसके लिए भी काम किया गया है। रेरा से इस सेक्टर में पारदर्शिता आई है और ग्राहकों का भरोसा मजबूत हुआ है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में एक और बदलाव किया गया है। अब चाहे सड़कें हों, आवासीय अपार्टमेंट्स हों या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स, इन सभी में Eco friendly, Disaster-Resilient और Energy-Efficient निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। Affordable Sustainable Housing Accelerator यानी आशा इस तरह के इनोवेशन्स को बाजार के हिसाब से ढ़ालने में लगा है। आशा GHTC-India का हिस्सा है। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के चार इन्क्यूबेशन सेंटर में युवा उद्यमियों के आइडिया को बाजार के हिसाब से उपयोगी बनाने पर काम चल रहा है।