बरेली। मण्डल के सभी जिलों में बेसिक शिक्षा के कम से कम पांच-पांच विद्यालयों को अनुकरणीय बनाया जाये। जो शिक्षक अपने विद्यालय को मॉडल रूप में विकसित करने में सफल रहेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। यह घोषणा यहां मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर प्रमांशु ने की। इसके अलावा उन्होंने मिड-डे-मील बनाने वाली रसोइयों को मानदेय तत्काल देने के निर्देश भी दिये।
बैठक में आयुक्त ने धीमी प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ाई के साथ कहा कि समय से लक्ष्य पूरा करें। धान खरीद में पीलीभीत व शाहजहॉपुर में काफी धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और पीसीएफ द्वारा अब तक धान खरीद नही करने पर नाराजगी जतायी।
प्रदेश में पीलीभीत व शाहजहॉपुर धान खरीद के प्रमुख जिले हैं। आरएफसी व डीडी सहकारिता को उक्त दोनों जनपदों का भ्रमण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। स्वच्छ भारत मिशन में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शौचालयों के निर्माण, गॉवों के ओडीएफ होने की धीमी प्रगति पर भी मण्ड़लायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया। कस्तूरबा गॉधी विद्यालयों में समुचित पढ़ाई, रहन-सहन व खाने-पीने की व्यवस्था के साथ स्कूलों का उचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त ने मण्ड़ल के सभी डीएम को व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कस्तूरबा विद्यालयों में गरीब परिवारों की लड़कियॉ पढ़ती हैं इन्हे अच्छा माहौल मिले।
बेसिक स्कूलों में मिड-डे-मिल खाना बनाने वाली रसोइयों का कई माह से मानदेय भुगतान नहीं होने की जानकारी पर कमिश्नर ने नाराजगी जतायी। मानदेय का पैसा आया पड़ा है, फिर भी भुगतान क्यों नहीं हुआ? इस पर उन्होंने सीडीओ से पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट मॉगी और मानदेय भुगतान में विलम्ब के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्रमिकों को अब साइकिल मिलने की पात्रता और सरल कर दी गई है। श्रमिक के पंजीकरण के तीन माह बाद वह साइकिल लेने की पात्रता में आ जायेगा। अब साइकिल में कैरियरा ताला, घंटी सभी सामान लगा हुआ मिलेगा।
कमिश्नर ने श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ देने पर जोर दिया। श्रमिकों को मध्याह्न भोजन सहायता योजना हेतु टेंडर हो गया हैं। अगले माह में श्रमिकों को 10 रुपये में भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री जल बचाओं अभियान में बने तालाबों से उन गॉवों में सूख चुके हैड़पम्पों में पुनः पानी आने लगा है। बरेली के ब्लाक नवाबगंज व मझगवॉ में अच्छे तालाब बने है। कमिश्नर ने ज्यादा से ज्यादा तालाबों को बनवाने पर बल दिया।
उन्होने प्रत्येक जिले में कम से कम 5 प्राइमरी स्कूलों को अनुकरणीय विद्यालय के रुप में अच्छा बनाने के निर्देश दिये और जो अध्यपाक अपने स्कूल को अच्छा बनायेंगे उन्हे सम्मानित किया जायेगा।
सिंचाई हेतु सभी ट्यूबेलों को सही हालात में रखने के निर्देश दिये तथा ट्यूबेल पर आपरेटर का नाम व मोबाइल नम्बर लिखवाने के निर्देश दिये। बैठक में गॉवों में खेल मैदान विकसित करने, पोषण मिशन, हौसला योजना, सीसी रोड़ वा ड्रेन निर्माण, समाजवादी पौष्टिक आहार, अन्त्योष्टि स्थल का विकास, सोलर फोटो वाटर पम्प, किसान पारदर्शी योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, समाजवादी पेंशन योजना, क्लीन स्कूल-ग्रीन स्कूल, त्वारित सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन, पचास लाख से ऊपर की लागत की परियोजनाएं, महिला सम्मान कोष, ग्रामीण पेयजल, लोहिया आवास, लोहिया समग्र ग्राम विकास, कुक्कुट पालन, कामधेनु योजना, जनेश्वर मिश्र योजना, कौशल विकास, हथकरधा बुनकरों की पेंशन योजना, बागवानी योजना, डेंगू की रोकथाम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार गारण्टी योजना आदि की बिन्दुवार समीक्षा की।
बैठक में आवास परिषद के अभियन्ता के अनुपस्थित रहने पर उन्हे चेतावनी जारी की गई। इस अवसर पर डीएम बरेली पंकज यादव, डीएम बदायूॅ पवन कुमार, डीएम पीलीभीत मासूम अली सरवर, डीएम शाहजहॉपुर श्री रामगणेश, सीडीओ शिवसहाय अवस्थी, जेडीसी सीपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे।