लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में हुए अरबों रुपये के चीनी मिल घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केस दर्ज कर लिया है।
दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से मंजूरी मिलते ही लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने 1100 करोड़ के इस घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय अब एफआइआर में नामजद आरोपियों के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रहे पूर्व आइएएस नेतराम समेत अन्य अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने का प्रयास करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 अप्रैल 2018 को चीनी मिल घोटाले की सीबीआइ जांच कराने की सिफारिश की थी। आरोप है कि बसपा सरकार के दौरान वर्ष 2010-2011 में चीनी निगम की 10 संचालित व 11 बंद पड़ी चीनी मिलों को बेचा गया था। आरोप है की बरेली की नेकपुर चीनी मिल समेत इन 21 मिलों को औने-पौने दामों पर बेचकर करीब 1100 करोड़ का घोटाला किया। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करेप्शन ब्रांच ने इसी वर्ष अप्रैल में चीनी मिल घोटाले में मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने लखनऊ के गोमतीनगर थाने में सात नवंबर 2017 को दर्ज कराई गई एफआइआर को अपने केस का आधार बनाते हुए सात चीनी मिलों में हुई धांधली में रेगुलर केस दर्ज किया था जबकि 14 चीनी मिलों में हुई धांधली को लेकर छह प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की गईं थीं।
सीबीआइ ने बीते मंगलवार को इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती मायावती के प्रमुख सचिव रहे नेतराम व बसपा सरकार में चीनी मिल निगम संघ के एमडी रहे विनय प्रिय दुबे (अब सेवानिवृत्त) के घरों समेत 14 ठिकानों में छापेमारी की थी। सीबीआई अधिकारियों ने इस दौरान इस मामले के दो आरोपियों मोहम्मद जावेद और मोहम्मद वाजिद के ठिकानों को भी खंगाला था। ये दोनों भाई पूर्व एमएलसी इकबाल के पुत्र हैं।
सीबीआइ ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये बरेली, देवरिया, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, छितौनी और बाराबंकी स्थित सात चीनी मिलें खरीदने के मामले में दिल्ली निवासी राकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमन शर्मा, गाजियाबाद निवासी धर्मेंद्र गुप्ता, सहारनपुर निवासी सौरभ मुकुंद, जावेद, वाजिद और मोहम्मद नसीम अहमद के खिलाफ नामजद मुकदामा दर्ज किया था।
