नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7,725 करोड़ रुपये की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने की योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी। ये कॉरिडोर जहां बना रहे हैं वहां माल ञ माल ढुलाई की सुविधा है,
जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में पहली पीढ़ी के इथेनॉल(1G) के उत्पादन के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। बैठक में भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी गई। इस समझौते में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3000 करोड़ रुपये के खर्च से एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बंदरगाह निर्माण करने का फैसला लिया है।
