नई दिल्ली। कोरोना काल में आर्थिक नुकसान उठा रहे केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) को बजट में नोटिफाई कर दिया गया है। यानी अब इस रकम पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स नहीं देना होगा।
कैश वाउचर स्कीम का ऐलान 12 अक्टूबर 2020 को किया गया था। पहले यह स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट सेक्टर और दूसरे राज्य कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण एलटीसी (LTC) को टैक्स छूट में रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसे भी आएंगे और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा।
क्या है एलटीसी
केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एलटीसी मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है। इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की पीएल (Priviledged Leave ) भी मिलती है।