नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ कोई अनौपचारिक बात नहीं कर रही है। उनके साथ अभी कोई बातचीत निर्धारित नहीं है। उन्होंने आंदोलन स्थल पर और अधिक बैरिकेड्स लगाने एवं इंटरनेट को निलंबित करने को स्थानीय प्रशासन से संबंधित कानून व्यवस्था के मुद्दों के रूप में वर्णन किया है।
गौरतलब है कि बीती 22 जनवरी को आयोजित सरकार और 41 प्रदर्शनकारी यूनियनों के बीच अंतिम और 11वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों से 18 महीने के लिए नए कृषि कानूनों को निलंबित करने के सरकार के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।
यह पूछे जाने पर कि सरकार किसान नेताओं से अगले दौर की वार्ता कब आयोजित करेगी और अनौपचारिक रूप से किसान यूनियनों से कब बात होगी, तोमर ने नकारात्मक में जवाब दिया।
हिरासत को लेकर पुलिस कमिश्नर से बात करें किसान नेता
कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि जब औपचारिक बातचीत होगी, तब हम सूचित करेंगे। हिरासत में लिये गए किसानों को रिहा करने की आंदोसनकारियों की मांग पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह मेरा काम नहीं है।”
