नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एससी-एसटी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई उनमें सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी शामिल है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसे हर 10 साल बाद बढ़ाना पड़ता है। इस बार भी सरकार ने इस आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। यह आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था जिसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सीनियर सिटिजन को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा संस्कृत के तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को मिलाकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है। इस विधेयक को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को वापस लेने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है।
जावड़ेकर ने बताया कि बैठक में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 (Personal Data Protection Bill, 2019) को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा।
