बोर्ड के सदस्य मुफ्ती रईस अशरफ ने कहा कि तलाक पीड़िताओं का मुद्दा उठाने वाली फरहत नकवी मुसलमान ही नहीं है। उनका मजहब, शिया है। वह अपने यहां काजी बनाएं, चाहें जो करें, पर सुन्नी मामलों में टांग न अड़ाएं। उन्होंने राज्यमंत्री मोहसिन रजा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रजवी का नाम लेते हुए कहा कि वे मंदिर जाकर पूजा करते हैं, लिहाजा मुसलमान नहीं है। निदा के सवाल पर कहा कि कुरान-शरीयत पर शक करके वह खुद ही इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं। अब उन्हें शरीयत पर बोलने का कोई हक नहीं है। ससुर के साथ हलाला कराने के मामले को उलमा ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि सुसर के साथ निकाह ही नहीं हो सकता है तो फिर हलाला कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी समस्या लेकर दारुल इफ्ता, दारुल कजा में आएं। उनकी बात सुनकर उलमा इंसाफ करेंगे। शरीयत पर पर गलतबयानी का हक किसी को नहीं है।
बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 40 साल से कौम के मसले हल नहीं किए। अब चुनाव से पहले आरएसएस और भाजपा की साजिश से शरई अदालतों का मुद्दा उठाया जा रहा। यह किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं। जदीद बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम को रद कर दिया है। अब जदीद बोर्ड मुसलमानों की पैरवी करेगा।
उलमा ने कहा कि भारत में विदेशों की तरह समलैंगिकता को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ऐसा हुआ तो इसे बढ़ावा मिलेगा। समलैंगिकता हिन्दू-मुस्लिम दोनों धर्मो में धार्मिक रूप से मान्य नहीं है। अदालत से अपील है कि इसे अपराध की श्रेणी में रखे।
निदा खान आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी और फरहत नकवी मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। ये दोनों तलाक पीड़िताओं की आवाज उठती हैं। पिछले दिनों इन्होंने हलाला, बहु-विवाह पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। निदा आला हजरत खानदान की बहू भी रही हैं।
बोर्ड की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी में करीब दस प्रदेशों के उलमा व सदस्य शामिल हुए। इसमें मौलाना जाहिद रजा खां, सैय्यद अहमद रजा, मौलाना शहनवाज, मुफ्ती फुरकान रजा, मौलाना सनाउल्लाह, मुफ्ती याकूब, मुफ्ती मुहम्मद नाजिम, मौलाना सुहैल, मौलाना हाशिम, मौलाना इनामुद्दीन, इकराम रजा मिस्बाही, मौलाना अकील अख्तर, कारी मुहम्मद हनीफ, डॉ. नफीस खां, मुनीर इदरीसी, अफजाल बेग, नदीम खान, सलीम खान मौजूद रहे।
ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड की तरह नबीरे आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खां ने जदीद बोर्ड का गठन किया है। इसके तहत मुसलमानों के अहम मसलों के अलावा शरई मामलों की पैरवी की जाती है।
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