बरेली। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी, ESIC) के 100 बिस्तरों के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहां रविवार को भूमिपूजन किया। कलक्टरबकगंज (सीबी गंज) में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनने वाला यह अस्पताल ईएसआईसी का देश में पहला “मॉडल हॉस्पिटल” भी होगा।
बंद हो चुकी आईटीआर फैक्ट्री के बंगला नंबर 11 की जमीन पर बनने वाले इस अस्पताल का निर्माण कार्य 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 18920 वर्ग मीटर जमीन 62.43 करोड़ रुपये में खरीदी गई है।
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि इस हॉस्पिटल में 10 रुपये के पर्चे पर आम लोगों को भी चिकित्सक परामर्श मिलेगा लेकिन इलाज के लिए उन्हें कुछ शुल्क सरकारी दर पर देना होगा। उन्होंने निर्माण में लगी कार्यदाई संस्थाओं से समय सीमा में हॉस्पिटल निर्माण कार्य पूरा करने को कहा। साथ ही कहा की अगले महीने हॉस्पिटल के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है। बीमा निगम के सदस्य डॉ. केशव कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन भूमि दे तो बीमा निगम बरेली में कैंसर हॉस्पिटल भी खोल सकता है। विधायक डॉ अरुण कुमार, विधायक और डीसी वर्मा और मेयर उमेश गौतम ने भी अपने विचार रखते हुए इस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को बरेली की उपलब्धि बताया।
इस अवसर पर मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद, जिला अधिकारी नीतीश कुमार, बीमा निगम के निरंजन कुमार, हरिओम प्रकाश, भाजपा के महानगर अध्यक्ष कुल मोहन अरोरा, पूरन लाल लोधी, रमेश जैन, अधीर सक्सेना, भुजेन्द्र गंगवार, डॉ प्रमोद सक्सेना, डॉ. प्रमेन्द माहेश्वरी, डॉ विमल भारद्वाज, संभव शील, केबी अग्रवाल, सुरेश सुन्दरानी, मुकेश खटवानी, ललित अवस्थी, शहरोज, अनिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गुलशन आनंद ने किया।
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सीबी गंज में ही ईएसआईसी का एक अस्पताल पहले से है। हालांकि उसमें भर्ती होने की सुविधा के साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं लेकिन बरेली जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कमी महसूस की जा रही थी जहां बरेली के साथ ही रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं आदि के श्रमिकों को उच्चकोटि का इलाज मिल सके। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता निर्भय सक्सेना ने करीब एक दशक पहले बरेली में ईएसआईसी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई थी वह इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही अलग-अलग फोरम में यह मुद्दा उठा चुके हैं। सांसद रहते संतोष खुमार गंगवार ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खडगे को इस बाबत पत्र लिखे थे और संसद में भी इस पर प्रश्न रखे।
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