उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव 20 अप्रैल को

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकरा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बोर्ड के चुनाव जल्द से जल्द करा लिये जाएं। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार का जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 अप्रैल को वक्फ बोर्ड का चुनाव कराने का फैसला किया है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है।

लखनऊ खंडपीठ की फटकार के बाद बुधवार देर रात प्रदेश सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को हटा दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक किस नियम के तहत तैनात किए गए हैं।

हाईकोर्ट में आज गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई होनी है। इसी कारण सरकार ने प्रशासक नियुक्ति का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही अधिकारी देर रात तक चुनाव कार्यक्रम तैयार करने में जुटे रहे। सूत्रों का कहना है कि सरकार कोर्ट में चुनाव कार्यक्रम पेश करेगी। गौरतलब है कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष पद पर चुनाव होना था लेकिन  नहीं कराया गया है। पिछले दिनों सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला करते हुए प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार के इसी फैसले को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव स्तर के अफसर से 25 मार्च को कोर्ट में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया है।v