नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट (Union Budget 2025) लोकसभा में पेश किया। यह बजट (Budget) युवाओं, महिलाओं, गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों और किसानों पर फोकस है। आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी गई है और अब उन्हें 12 लाख रुपये की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा कई चीजें सस्ती हुई हैं।
ये समान हुए सस्ते
- इलेक्ट्रिक beuv
- मोबाइल फोन
- मोबाइल फोन बैटरी
- एलईडी (LED) टीवी
- कोबाल्ट, लीथियम, आयन बैटरी का कचरे और जिंक
- दवाएं (कैंसर और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी)। इसके अलावा 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं खरीदते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक सामान (वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही है। खासकर टीवी और मोबाइल फोन के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है जिससे इनके दाम घट सकते हैं।)
- चमड़े का सामान (बजट 2025 में ब्ल्यू लेदर (Wet Blue Leather) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इससे पर्स और चमड़े से बने अन्य उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।)
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कौन-कौन से सामान हुए महंगे
बजट 2025 (Budget 2025) में कौन-कौन से सामान महंगे हुए हैं, इसे लेकर इस वित्त मंत्री द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई हैं। ऐसे में इस बजट 2025 से आम लोगों को काफी राहत मिली है।
फ्रोजन फिश पेस्ट
फ्रोजन फिश पेस्ट (Surimi) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। ये मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात होने वाले प्रोडक्ट पर लागू होगा।
सोने-चांदी की कीमतों पर नहीं होगा आसर
2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था> हालांकि, बजट से पहले सोने और चांदी के दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस बार बजट में सोने-चांदी में यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। यानी कि किसान 3 लाख की जगह 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।