बरेली। वरिष्ठ नागरिक पत्रकारों को मासिक सम्मान राशि (पेंशन) दिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के 4 साल पहले दिए आदेश एवं प्रेस कॉउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश की अधिकारियों द्वारा अवहेलना किए जाने का मामला उठाते हुए उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन (उपजा) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ई-मेल भेजा है। इसमें पत्रकार पेंशन योजना को अविलंब लागू कराने की मांग की गई है।
उपजा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कृष्ण, महामंत्री रमेश चंद्र जैन और कोषाध्यक्ष अरुण जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे ई-मेल में कहा है कि विषयगत प्रकरण के संबंध में उपजा का एक प्रतिवेदन मई 2017 में उपजा के प्रदेश सचिव जयंत मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे उसी समय अपर मुख्य सचिव सूचना को अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेज दियाथा। इस बाबत उपजा को मुख्यमंत्री कार्यालय से संदर्भ संख्या12000170060731 / 2017 भेजी गई थी।
उपजा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मरण कराया है कि मुख्यमंत्री की तो मंशा है कि त्वरित निर्णय लेकर कार्यों का निस्तारण किया जाए लेकिन कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों की भी चार साल से निरंतर अवहेलना ही कर रहे हैं।
उपजा के उपाध्यक्ष निर्भय सक्सेना और महामंत्री रमेश जैन ने कहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिसिल संख्या- 17 अक्टूबर 2020, दिनांक 15 नवम्बर 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इसी संबंध में पत्र भी भेजा गया था जो ठंडे बस्ते में पड़ा है।
मुख्यमंत्री को भेजे मेल में यह भी कहा गया है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में वरिष्ठ नागरिक पत्रकारों को 15 हजार रुपये तक मासिक सम्मान राशि (पेंशन) दी जा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर भी राज्य को पिछड़वा दिया है। उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्भय सक्सेना, द्विजेन्द्र मोहन शर्मा और पवन कुमार नवरतन, मंत्री जयंत मिश्रा, नृपेंद्र सिंह श्रीवास्तव, सुनील वशिष्ठ और विशन पाल सिंह चौहान, संगठन मंत्री नीरज चक्रपाणि एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वरिष्ठ नागरिक पत्रकारों को मासिक सम्मान राशि (पेंशन) जल्द उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थों को निर्देश देने की कृपा करें।