लॉकडाउन : यूपी में शुरू होंगी कई जरूरी सुविधाएं, कैबिनेट की बैठक में लिये गए कई अहम निर्णय

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कुछ अहम सेवाओं को शुरू करने का निर्णय किया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में खास इलाज जैसी सुविधाएं फिर से शुरू होंगी। खाने-पीने की वस्तुओं की ऑनलाइन डिलिवरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। निर्माण परियोजनाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्री जैसे काम भी धीरे-धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विभिन्न मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गईं हैं। लॉकडाउन के संबंध में प्रदेश सरकार केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करेगी। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार देर सायं हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद की स्थिति को लेकर रणनीति तय की गई। इस बैठक में राज्य सरकार के 19 मंत्री शामिल हुए।

15 अप्रैल से अपने कार्यालयों में बैठेंगे मंत्री और उच्च अधिकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 15 अप्रैल से अपने कार्यालयों में बैठकर विभाग के आवश्यक कामकाज निपटाने के निर्देश दिए हैं। उनसे यह भी कहा है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि 15 अप्रैल से विशेष सचिव और उनसे ऊपर के स्तर के सभी शासन के अधिकारी भी अपने कार्यालयों में बैठेंगे और मंत्रियों के साथ आवश्यक बैठक कर विभाग और सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक बीमारी से लोगों की जान तो बचाना ही है, साथ ही कुछ सामान्य कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हैं। इसके अनुसार
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की कमेटी देखेगी कि निर्माण कार्य शुरू करते हुए कैसे एक्सप्रेस-वे व अन्य परियोजनाओं का काम बढ़ाया जाए। इसके लिए जहां श्रमिक मौजूद हैं, वहां काम शुरू कराया जाए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की कमेटी देखेगी कि आनलाइन पढ़ाई कैसे शुरू हो। 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की कमेटी संसाधन बढ़ोतरी के काम देखेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे शुरू हो सकती है। साथ ही वे तय करेंगे कि कैसे अन्य ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएं। कैसे ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट को अनुमति दी जाए। इसके लिए श्रमिकों की उपलब्धता पर भी विचार किया जाएगा। यही कमेटी देखेगी कि कौन से बड़े उद्योग और एमएसएमई उद्योग खोले जा सकते हैं। इस कमेटी में मंत्री सतीश महाना व सिद्धार्थनाथ सिंह सदस्य होंगे। 

श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की कमेटी श्रमिकों के हित के लिए, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की कमेटी छात्रवृत्ति व पेंशन का काम देखेगी। ग्राम्य विकास मंत्री मोती सिंह की कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता जबकि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की कमेटी शहरों में सफाई और स्वच्छता का काम देखेगी। 

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की कमेटी किसानों की समस्याएं, गेहूं खरीद, व समर्थन मूल्य दिलाने जैसे काम करेगी। मेडिकल कालेज, निजी कालेजों व अस्पतालों में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा और डायलिसिस, रेडियो थेरेपी, जैसे इलाज शुरू कराने का काम स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की कमेटी देखेगी।

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की कमेटी राज्य में पेयजल संकट को दूर करेंगी। खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी करने की छूट रेस्टोरेंट को कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। सीएम ने कहा कि जो व्यक्ति 14 दिन शेल्टर होम में रह चुके हैं, उन्हें 14 दिन होम शेल्टर में रखा जाएगा। उन्हें खाद्यान्न दिया जाएगा।

किसी भी पर्व पर नहीं होगा कोई आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। लॉकडाउन का हर हाल में पालन होगा। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। इस दिन सभी मंत्री व अधिकारी अकेले ही कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। रमजान का महीना शुरू होगा। धर्मगुरुओं से अपील है कि कोई आयोजन न हो।