बरेली। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण जल्द माफ करने का वायदा जल्द पूरा करेगी। भाजपा के संकल्प पत्र के मुताबिक कर्ज माफी के लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। साथ ही पिछली सपा सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच भी कराई जाएगी। श्री अग्रवाल सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि किसी किसान के आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। संकल्प पत्र में घोषित किसानों की ऋण माफी पर हर हाल में अमल किया जाएगा। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि कर्ज माफी के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं। अगर जरूरत हुई तो केंद्र सरकार से ऋण लेकर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुदेलखण्ड के किसानों के लिए एक अलग से पैकेज देने पर भी विचार किया जा रहा है। पिछले तीन सालों से लगातार दैवीय प्रकोप झेल रहे बुंदेलखण्ड के किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है।
उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के कारण भी सरकार के संसाधनों पर पहले ही काफी बोझ है। इसलिए राज्य के संसाधन बढ़ाने पर भी योगी सरकार का जोर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य का राजस्व बढ़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता ने परिवर्तन के लिए भाजपा को सत्ता सौंपी है। इसलिए शोषित पीड़ित जनता से संबंधित सभी कामों को प्राथमिकता से कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार की ओर से शुरू किए गए स्वच्छता और एण्टी रोमियो जैसे अभियान देखने में छोटे लग सकते हैं लेकिन इनके असर दूरगामी होंगे। इन अभियानों से लोगों की जिंदगी में गुणात्मक बदलाव आएगा। कहा कि राज्य की पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से राज्य के उद्योग व्यापार काफी बदहाल हो गया है। व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारियों को पारदर्शिता से काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली में लोगों को जल्द बदलाव नजर आने लगेगा। लोगों को सुरक्षा और सुशासन का अहसास कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर भाजपा के शहर अध्यक्ष उमेश कठेरिया और जिलाध्यक्ष रविन्द्र सिंह राठौर के अलावा पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे।