बता दें कि आधार नम्बर से से वोटर आइडी को लिंक करने की प्रक्रिया में लगातार समस्याएं आ रही थ्रीं। हाल ही में नए सॉफ्टवेयर पर काम करने से परफॉर्मेस शो नहीं हो पाने से ऑपरेटर परेशान थे। जिले के करीब तीस लाख मतदाताओं में लगभग 22 लाख का आधार कार्ड बनवाने के लिए पंजीकरण होने के बावजूद लगभग डेढ़ लाख लोगों की आइडी आधार से लिंक हो सकी।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सरकार की योजना को निजता के लिए घातक बता दिया गया। उच्चतम न्यायालय का आदेश जारी हो गया जिसमें आम सरकारी सुविधा में आधार को शर्त बनाने पर रोक लगा दी गई।
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