बरेली। लॉकडाउन की मार झेल रहे स्कूल वाहन मालिकों ने अपने बस चालकों के लिए सरकार से पांच हजार रुपये प्रति माह की मांग की है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शासन ने स्कूलों की ट्रांसपोर्ट फीस पर रोक लगा रखी है। इसी के मद्देनजर इंडिपेण्डेण्ट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भरण पोषण के लिए 5000 रुपये प्रतिमाह की मांग उठाई है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष निशांत पवार ने शुक्रवार को यहां उपजा प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते करते हुए ने कहा कि फीस ना मिलने के कारण हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा – भले ही गाड़ी ना चल रही हो मगर रोड टैक्स, परमिट फीस, इंश्योरेंस, फिटनेस और स्टाफ का वेतन देना ही पड़ रहा है। बोले-हमने अभिभावकों से अपील की थी कि वह फ्यूल और मेंटीनेंस के हिसाब से 25 फीसदी फीस नहीं दे, लेकिन शेष 75 फीसदी पैसा जमा कर दें। इसके बाद भी पैसा जमा नहीं हो रहा है।
उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता ने बताया कि हमारी मांग है कि समस्त स्कूल वाहनों का 6 महीने का टैक्स माफ किया जाए। वाहनों के बीमा, परमिट और फिटनेस की अवधि को छह-छह महीने बढ़ा दिया जाए। साथ ही वाहनों को बिना पिछला टैक्स जमा किए सरेंडर करवाने के लिए आदेश दिए जायें। इस अवसर पर सूरज यादव, एचके सिंह, भानु पटेल, अभिषेक मिश्रा, आकाश पाल, ज्ञान प्रकाश आदि मौजूद रहे।