प्रभारी मंत्री ने अधिकारियो को जनप्रतिनिधियों का फोन नम्बर सेव करने के दिये निर्देश

BareillyLive : पर्यटन एवं संस्कृति विभाग/जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जयवीर सिंह ने जनपद बरेली के समस्त विभागों के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं आदि की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की। प्रभारी मंत्री ने पूछा कि 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक चले आयुष्मान भवः कार्यक्रम में कितने आयुष्मान कार्ड जारी हुये। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस दौरान कुल 01 लाख 40 हजार कार्ड बने। उन्होंने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड में जिनकी 6 या उससे अधिक यूनिट है तथा जिनके राशन कार्ड में 60 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं उन वरिष्ठ जनों का भी आयुष्मान कार्ड अब बनेगा। इसके लिये एप के माध्यम से पात्र स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि जो लोग अशिक्षित हैं तो स्वयं आवेदन नहीं कर सकते इसलिये जनपद में प्रशासन द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों व विशेष दिवसों में पंचायत सहायक व ग्राम स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, सीएचसी/पीएचसी में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाये जो दवाइयां नहीं हैं उसे आपूर्ति करने वाली कॉरपोरेशन को लिखकर मंगवाई जाये। जेनेरिक दवाइयों को प्राथमिकता दी जाये तथा रोगियों को बाहर से दवा ना लिखी जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी सीएचसी/पीएचसी बंद न रहने पाये, स्टाफ आदि की तैनाती कर लोगों को इलाज मुहैया कराया जाये। अगर ऐसे कोई चिकित्सक हो जो मात्र सैलरी ले रहे हो और अस्पताल ना आते हो तो उनकी सूची बनाकर डायरेक्ट्रेटर को उपलब्ध करायी जाये यदि स्थापना की स्वीकृति के अभाव में कोई निर्मित चिकित्सालय बंद हैं तो ऐसे केस में स्थापना हेतु डायरेक्ट्रेट को अवगत कराया जाये।

प्रभारी मंत्री ने जनपद में डेंगू, मलेरिया, बुखार आदि की स्थिति के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिये कि मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिये समुचित व्यवस्था की जाये। एंटी लार्वा अभियान चलाया जाये जिसमें ऐसे नालों आदि को चिन्हित करते हुये जहां लार्वा पनपते हो उनकी सफाई व्यवस्था करायी जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि आईजीआरएस की शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारण किया जाये कोई भी शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में ना आये इसमें शिथिलता ना बरती जाये, जिस सम्बंधित अधिकारी की शिकायत हो उससे एक स्तर ऊँचा अधिकारी जांच करें कि शिकायतों का फर्जी निस्तारण तो नहीं हो रहा है। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन ग्रामों में तालाबों को पाट दिया गया हैं उनको अभियान चलाकर चिन्हित कर उनकी गहराई कराकर ग्रामों को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाई जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद में गौशालाओं के आस-पास जो सरकारी जमीने खाली पड़ी है अथवा उन पर अतिक्रमण है उसे चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराया जाये और उन जमीनों पर पशुओं हेतु नैपियर घास उगायी जाये। साथ ही सामुदायिक शौचालय को संचालित अवस्था में रखा जाये इस हेतु स्वयं सहायता समूहों को भुगतान भी किया जाता है। अतः ग्रामों में भ्रमण आदि के दौरान अधिकारी सामुदायिक शौचालय अन्य सरकारी भवनों का निरीक्षण व योजनाओं की समीक्षा अवश्य करें। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम की सहायता से समस्त ग्राम स्तरीय अधिकारियों को फोन करके सामुदायिक शौचालय के संचालन की स्थिति जानी जायेगी, तदानुरूप कार्यवाही की जायेगी। अफसरों द्वारा प्रभारी मंत्री को सड़कों के गडढ़ा मुक्ति अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 519 किमी0 की रोडों को गडढ़ा मुक्ति का लक्ष्य है, जिस पर कच्चा काम करवाया गया और शीघ्र ही पक्का भरान करवाकर 31 अक्टूबर तक गडढ़ा मुक्त कर दिया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में लगभग 2500 परिषदीय विद्यालयों में से मात्र 100 विद्यालयों में फर्चीनर का अभाव है। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में भी अलंकार योजना के तहत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प, फर्नीचर की व्यवस्था की जानी है, जिस हेतु जनप्रतिनिधियों से सहयोग अपेक्षित है। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के पास जनप्रतिनिधियों के नम्बर होना अनिवार्य है। नम्बरों को अपने मोबाइल में सेव रखें और फोन आने पर यथासम्मान पूर्वक बातचीत करें। उन्होंने सवाल किया कि शिकायतें प्राप्त होती है कि जन जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन डालने हेतु ग्रामों में सड़के खुदाई ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं जिस पर अधीशासी अभियंता जल निगम ने अवगत कराया कि 30 स्थानों पर टैंक बनने व कनेक्शन जारी होने के बाद रोडो को सही करवा दिया गया है। जिस पर मंत्री जी ने कहा कि उक्त 30 स्थानों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाये जिससे वास्तविकता का पता चले। पर्यटन सम्बन्धी कार्यों के बारे में अवगत कराया गया कि वर्तमान तहसील मीरगंज में रहपुरा जागीर में शिव मंदिर का विकास कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के द्वारा लेजर फॉउण्टेन व लाइट फॉउण्टेन का भी कार्य कराया जा रहा है। कौशल विकास की समीक्षा में बताया गया कि 7500 लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। जनपद में 35 ट्रेनिंग एजेंसी काम रही है

प्रभारी मंत्री को जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि नवाबगंज, मीरगंज आदि में पॉलिटेक्निक के भवन बने खड़े हैं लेकिन कुछ बाधाओं के कारण संचालित नहीं हो रहे हैं ऐसे में नवनिर्मित भवन की स्थिति खराब हो रही है जिस पर निर्देश दिये गये कि ऐसे भवनों को चिन्हित कर यथास्थिति में हैंडओवर लेकर पीपीए मॉडल से संचालित करवाया जाये। बैठक में सांसद धर्मेन्द्र कश्यप, महापौर डॉ0 उमेश गौतम, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, विधायक मीरगंज डॉ0 डी0सी0 वर्मा, विधायक नवाबगंज डॉ0 एम0पी0 आर्या, विधायक बिथरीचैनपुर डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा, वन एवं पर्यावरण मंत्री के प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि, समस्त ब्लाक प्रमुखगण तथा अधिकारियों में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दूबे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए तेजवंत सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।