नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देगी। इस तरह के कनेक्शन देने और लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार हो गई है। यह योजना देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना तैयार है। कपूर ने कहा कि उपभोक्ताओं को जल्द ही केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के तीन डीलरों से एक रिफिल सिलिंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।
उन्होंने बताया कि केवल चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए जिससे देश में एलपीजी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गयी।
केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला (पीएमयूवाई) योजना के तहत एक करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की गई है। सचिव ने कहा, ”हमारी योजना दो वर्षों में अतिरिक्त एक करोड़ कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पाने की है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में इसके लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। सामान्य ईंधन सब्सिडी आवंटन ही लगभग 1,600 रुपये प्रति कनेक्शन के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
सचिव ने कहा, ”हमने उन लोगों का प्रारंभिक अनुमान लगाया है जो अब भी एलपीजी कनेक्शन के बिना बचे हुए हैं। यह संख्या एक करोड़ है। उज्ज्वला योजना के बाद, भारत में एलपीजी के बिना घर बहुत कम हैं। हमारे पास एलपीजी कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर हैं। एक करोड़ कनेक्शन के साथ हम 100 प्रतिशत घरों तक एलपीजी पहुंचाने के करीब होंगे। हालांकि उन्होंने माना कि एक करोड़ की इस संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार भी होंगे जो रोजगार अथवा अन्य कारणों से एक शहर को छोड़ दूसरे शहर गए होंगे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। इसके तहत, गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। वहीं इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalayojana.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
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