नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आश्वस्त किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के अलावा दो अन्य बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंककर्मियों की दो दिन की हड़ताल के बीच वित्त मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा, ''हमने पब्लिक इंटरप्राइज पॉलिसी की घोषणा की है, जहां हमने चार ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति रहेगी। इनमें फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है। सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।''
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन बैंकों का निजीकरण होना है, उनका परिचालन निजीकरण के बाद भी जारी रहेगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन, स्केल, पेंशन से जुड़ी सभी चीजों का ख्याल रखा जाएगा।
वित्त मंत्री का यह बयान काफी महत्व रखता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर रहे। वे पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण के ऐलान का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आईडीबीआई बैंक के अलावा दो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव पेश किया था।