लखनऊ। कोरोना के इलाज के लिए दवाइयों की किल्लत से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेमडेसिविर आदि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका, NSA) और गैंगेस्टर के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोरतम कार्रवाई करने तथा अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को भी कहा है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम -11 के साथ बैठक में अधिकारियों को और भी कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि ने कहा कि कोरोना संक्रमण के लिए में कारगर मानी जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसी जीवनरक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार निगरानी की जाए। ऐसी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रेमेडेसीवीर उत्पादनकर्ता कंपनियों से लगातार संपर्क में रहें। कल (गुरुवार) तक प्रदेश को इसकी 10,000 वॉयल और प्राप्त हो जाएंगी। सीएम ने प्रतिदिन 50,000 वॉयल रेमेडेसीवीर की आपूर्ति के हिसाब से डिमांड भेजने का निर्देश दिया।
सीएम ने कहा कि अस्पतालों में खाली बेड्स के बारे में हर दिन जानकारी सार्वजनिक की जाए। इससे मरीजों के परिवारीजनों को काफी सहूलियत होगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की भूमिका इस कार्य मे अत्यंत उपयोगी है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14 हजार से भी अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेशवासी धैर्य और संयम बनाये रखें। उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हों अथवा जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। कोविड के लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं, चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करें।
मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। हमें लोगों के जीवन और जीविका दोनों की ही चिंता है। परिस्थितियों का आंकलन करते हुए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी जैसे कोविड विहेवियर को पूरी ईमानदारी के साथ अमल में लाया जाए। लापरवाह लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से लड़ाई में जीत के लिए “टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट” का मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं है। सभी निजी एवं सरकारी कोविड टेस्टिंग प्रयोगशालाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ टेस्टिंग कार्य करें। किसी भी प्रयोगशाला को टेस्ट करने पर कोई रोक नहीं है। जांच के लिए शुल्क की दर पूर्व में ही तय की जा चुकी है। आरआरटी की संख्या बढ़ाई जाए। क्वालिटी कंट्रोल को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। टेस्टिंग की वर्तमान क्षमता को दोगुनी किये जाने के ठोस प्रयास हों। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दो गुनी करने के लिए पूरी तत्परता से कार्यवाही की जाए। स्वास्थ्य विभाग कोविड अस्पतालों में आईसीयू तथा आइसोलेशन बेड के जनपदवार डाटा तैयार कर लें, जिससे कोरोना मरीजों को त्वरित उपचार पूरी सहजता से उपलब्ध हो सके। सभी जिलों में न्यूनतम 200-200 अतिरिक्त बेड बढ़ाये जाने के प्रयास हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराए जाने का निर्णय लिया है। कोविड से लड़ाई में यह सबसे अहम प्रयास होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर दे। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। इसके लिए फायर विभाग के वाहनों का उपयोग किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 77 हजार से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाये गए हैं। कंटेनमेंट ज़ोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू किया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए। निगरानी समितियों से संवाद बनाकर उनसे फीडबैक लगातार प्राप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। साथ ही रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू को सफल
बनाने की अपील सीएम ने की। उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक इकाइयों को छोड़कर शेष सारी गतिविधियां प्रतिबन्धित रहेंगी। कोविड संक्रमण की रोकथाम में यह महत्वपूर्ण प्रयास होगा।
मुख्यमंत्री ने डॉयल-‘108’एम्बुलेंस सेवा का 50 प्रतिशत उपयोग कोविड मरीजों के लिए करने का निर्देश दिया। उन्होंने एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को कम करने की जरूरत बताई।
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