बरेली @BareillyLive. सरकारी राशन की दुकानों को लेकर तैयार बरेली का अन्नपूर्णा मॉडल पूरे देश भर में लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में करीब 75 दुकानें हर जिले में खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आरएफसी जोगिंदर सिंह के निर्देशन में दुकानों का अन्नपूर्णा मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल को पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। राशन की दुकानों को गलियों, तंग बाजारों से हटाकर सुगम और खुले स्थानों में खोला जाएगा।
कमिश्नर ने बताया कि खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी के सिंगल स्टेज व्यवस्था में सभी गरीबों तक आसानी से खाद्यान्न ने पहुंचे। सभी को समय से सुगमता पूर्वक खाद्यान्न मिले। आम जनमानस को राशन लेने में किसी तरह की समस्या ना हो। इसलिए व्यवस्था लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अपने आर्थिक स्रोतों और मनरेगा आदि योजनाओं से राशन की दुकानों का निर्माण करेंगे। पंचायत भवन, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के आसपास सरकारी जमीन पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा।
भारत सरकार के सचिव ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए फूड ग्रेन स्टोरेज का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जा सकता है। फूड ग्रेन स्टोरेज का निर्माण कर उनका उपयोग उचित दर दुकानों के रूप में भी हो सकता है। इन दुकानों को जन सेवा केंद्र के तौर पर विकसित किया जा सकता है। राशन की दुकानों के माध्यम से बिजली के बिलों का भुगतान, सीएससी सेवाएं, सरकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं जिससे आम जनमानस को उनके पास में ही उससे जुड़ी चीजें मिल जाएं।
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