कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे अशोक मिश्रा ने कहा कि रबड़ फैक्ट्री को ना तो विधिवत बंद घोषित किया गया और ना ही क्लोजर घोषित किया है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 1999 से अवकाश की घोषणा कर कर्मचारियों को घर बैठा दिया गया। अशोक का कहना था कि हम लोगों की 17 माह की भविष्य निधि राशि 18 वर्ष से लंबित है। इस प्रॉविडेण्ड फण्ड के इंतजार में लगभग 450 मौतें हो चुकी हैं।
उनका कहना है कि फैक्ट्री की जिस जमीन को अधिग्रहित किया गया, उसकी मुआवजा राशि प्रशासन के पास जमा है। इस राशि से ही कर्मचारियों को भुगतान होने को था। इस बीच जिलाधिकारी ने एफआईआर लिखवा दी। इससे कर्मचारियों को मिलने वाला भुगतान फिर अटक गया। उन्होंने तत्काल पीएफ का भुगतान कराने की मांग की है।
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