बरेली। बरेली कॉलेज कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के बैनर तले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल को ज्ञापन भेजकर बरेली कॉलेज की प्रबंध समिति के सचिव के स्थगन आदेश (Stay order) को खारिज कराने की मांग की गई है।
समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा का कहना है कि बरेली कॉलेज की प्रबंध समिति कालातीत हो चुकी है और सचिब को हटाया गया था लेकिन वह इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे आर्डर करा लाए। एक साल के बाद भी उनका काम स्टे पर चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि ऐसे किसी भी स्टे को खारिज माना जाए जिसको 6 माह हो चुके हों। बरेली कॉलेज कर्मचारी कल्याण सेवा समिति का यह भी कहना है कि विभिन्न कामों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। भवन बनाने में नियमों को पालन नहीं हुआ है और क्राइम ब्रांच एक साल से मामले की जांच कर रही है। हरीश मौर्य ने कहा कि समिति का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही रुहेलखंड विशवविद्यालय के कुलपित से मिलेगा।