नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार की “निजीकरण एक्सप्रेस” इस साल भी बेधड़क दौड़ने वाली है। इस दौरान जिन सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है, उनकी सूची तैयार हो चुकी है। नीति आयोग ने इन सरकारी बैंकों के नामों की अंतिम सूची विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंप दी है। नीति आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंको और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिनका निजीकरण किया जाना है। इसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश किए गए आम बजट भाषण में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इसके लिए बैंकों के नाम का चयन करने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दी गई थी।