नयी दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की अटकलें लगायी जा रही हैं। मोदी सरकार के कई मंत्रियों के इस्तीफा देने की संभावना के बीच कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने पद से त्याग पत्र दे दिया है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सितंबर को चीन दौरे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और बदलाव की संभावना बढ़ गई है।
सूत्रों के अनुसार, कौशल विकास मंत्रीरूडी का इस्तीफा पीएमओ पहुंच गया है। वहीं जल संसाधन मंत्री उमा भारती, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा, राज्य मंत्री गिरिराज सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के भी त्यागपत्र देने की चर्चा है। इनमें से अधिकतर नेताओं को पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के बाद उनका मंत्रिपद से हटना तय हो गया है। इसके पहले गोवा का मुख्यमंत्री बनने के बाद मनोहर पर्रिकर और उप राष्ट्रपति बनने के बाद वेंकैया नायडू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। अनिल माधव दवे के निधन के कारण उनका मंत्रालय भी अतिरिक्त प्रभार में है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रिपरिषद विस्तार के तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इन मंत्रियों को आने वाले विभिन्न चुनावों में भी अहम भूमिका निभानी है।
मोदी और शाह की मुलाकात
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ घंटों बाद इस्तीफों की चर्चाएं सामने आईं। प्रधानमंत्री 3 सितंबर को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उसे देखते हुए अगले दो दिन में विस्तार को लेकर चर्चाएं गरम हैं। हालांकि अन्नाद्रमुक को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। आंतरिक कलह से जूझ रही अन्नाद्रमुक एनडीए में शामिल होने का फैसला नहीं कर सकी है।
सहयोगी दलों से भी मंत्री बनेंगे
संभावित विस्तार में जद (यू) से दो, शिवसेना से एक व तेलुगुदेशम से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। तेलुगुदेशम से एक और मंत्री बनाए जाने की जगह उसके एक मौजूदा राज्यमंत्री को पदोन्नत किए जाने की संभावना भी है। इनके साथ भाजपा से एक दर्जन नए मंत्री बनाए जाने की संभावना है। अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरई और बी. मैत्रेयन भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों को सरकार से संगठन में लाए जाने की संभावना भी है।