केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार बोले – नौकरी की नहीं, उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी

बरेली। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि देश में रोजगार के लिए नौकरियों की कमी नहीं है। हमारे उत्तर भारत के लोगों में योग्यता की कमी है, वो उतने योग्य नहीं हैं जितने एम्पलायर्स को चाहिए। यहां नौकरी के लिए रिक्रूट करने आने वाले अधिकारी बताते हैं कि उन्हें जिस जिस काम के जिस क्वालिटी के लोग चाहिये। उनमें वह योग्यता नहीं है।

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली के आईवीआरआई के सभागर में केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर प्रेस से बात रहे थे। श्री गंगवार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम पेन्शन बढ़ाने, न्यूनतम वेतन, ईएसआईसी में श्रमिकों एवं नियोक्ताओं द्वारा किये जाने वाले योगदान को घटाने समेत अनेक श्रमिक हित की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि इससे हमारी सरकार की नीयत को समझा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते पांच साल में अपने कार्य से जनता में शासन के प्रति विश्वास जगाया है। उन्होंने मंदी को नकारते हुए कहा देश में आर्थिक मंदी जैसी स्थिति नहीं है। बोले-सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और कई अन्य योजनाओं के जरिये सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ा उद्यमी बनाने की कोशिश की है। जिससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्र सरकार 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के प्रति वचनबद्ध है। जल शक्ति पर बात करते हुए बोले-ग्रामीण क्षेत्रों के 18 करोड़ परिवारों में से कुल तीन करोड 52 लाख परिवारों को ही नल से पीने का पानी मिल रहा है।

मुस्लिम महिलाओं ने हाथ मिलाकर जतायी खुशी

एक घटना का जिक्र करते हुए संतोष गंगवार ने कहा- ‘मैं मुस्लिम समाज के एक शादी समारोह में गया था, वहां अनेक मुस्लिम महिलाओं ने आकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने ऐसा पहली बार देखा तो जानना चाहा। इस पर बताया गया कि तीन तलाक बिल पास होने से उनको सम्मान से जीने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसीलिए हाथ मिलाकर वह खुशी का इजहार कर रहीं हैं।’

संतोष गंगवार ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद के एक सत्र में अनेक विधेयक पारित कर रिकार्ड बनाया है। मॉनसून सत्र में 35 बिल पास किए गए। अनुच्छेद 370 को हटाने और तीन तलाक विधेयक संसदीय इतिहास में मील के पत्थर हैं।