उत्तर प्रदेशः लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश, 1326 मुकदमे दर्ज

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर पूरे देश में लागू संपूर्ण लॉकडाउन को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपना पूरा सहयोग देने की अपील की है, साथ ही सरकार गैरजिम्मेदार लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। सूबे में अब तक धारा 188 के तहत 1326 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मंगलवार शाम तक 38308 वाहनों का चालान किया गया और 2423 वाहन सीज किए गए। फेक न्यूज पर भी सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसकी निगरानी के लिए सूचना निदेशक की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है।

 अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बीते 10 दिनों में बाहर से आए   

 करीब एक लाख लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कहीं भी किसी

 आवश्यक वस्तु की काला बाजारी पकड़ी गई तो आरोपितों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) भी लगेगा।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी एवं डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी कानून-व्यवस्था के लिहाज से सभी जिलों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। किसी जिले के किसी क्षेत्र में यदि जनसहयोग में कमी लगती है या लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर आ रहे हैं तो वहां कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि व्यापार मंडल के सहयोग से आवश्यक वस्तुओं को घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

कमेटियां और उनकी जिम्मेदारी

पहली कमेटी : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी कोरोना वायरस से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करेगी। राज्य के बाहर से आने वालों की भी निगरानी करेगी। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी करेगी। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करेगी।

दूसरी कमेटी : कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी सभी आवश्यक वस्तुओं, जैसे सब्जी, दूध, खाद्यान्न, पशु चारा, पोल्ट्री चारा, मछली का चारा, अन्य सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं के मूवमेंट व आपूर्ति की मानीटरिंग करेगी। सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचे। यह कमेटी युवाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित कराएगी। युवा मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, सिविल डिफेंस व सामाजिक कार्यकताओं को इकट्ठा करेगी और कोशिश करेगी कि फूड पैकेट की तैयारी हो और जहां जरूरत हो वहां कम्युनिटी किचन बनाकर जरूरतमंदों तक फूड पैकेट पहुंचाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने इस कमेटी को बुधवार से शुरू हो रहे नवरात्र को देखते हुए जगह-जगह मोहल्लों में हवन सामग्री पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। जिला स्तर पर सीडीओ व उनके सहयोगी अधिकारी इस कमेटी से जुड़े रहेंगे।

तीसरी कमेटी : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) की अध्यक्ष्ता में गठित कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि जहां विभिन्न प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, जहां श्रमिकों को कार्य नहीं मिल रहा है, वहां नियमों के तहत उनको मानदेय निरंतर मिलता रहे। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था हो। किसी भी सूरत में किसी श्रमिक व कर्मचारी को वेतन मिलने में कोई समस्या न हो। विशेष रूप से नोएडा, गाजियाबाद व उससे जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों में में श्रमिकों की समस्याओं को दूर कराया जाएगाय़

चौथी कमेटी : अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गठित कमेटी डीजीपी के साथ मिलकर कोरोना वायरस को लेकर कानून-व्यवस्था व पुलिस के संदर्भ में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगीऔर  लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को देखेगी। प्रशासनिक व्यवस्था एवं समन्वय को सुनिश्चित करायेगी। प्रदेश की सीमाओं पर नजर रखने के साथ वाहनों के मूवमेंट को भी सुनिश्चित कराएगी।