लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल प्रभाव से 35 लाख मजदूरों को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति देगी।
योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के चलते प्रभावित दिहाड़ी मजदूरों को हजार-हजार रुपये देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग में 20 लाख 37 हजार पंजीकृत श्रमिकों, दैनिक सफाईकर्मी, ठेले वाले 15 लाख लोगों को भी भरण-पोषण के तौर पर एक हजार रुपये उनके एकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा श्रम विभाग के पंजीकृत मजदूर हैं। इसके अलावा नगर विकास के 16 लाख दिहाड़ी सफाई कर्मचारी, 58000 ग्राम सभाओं से 20-20 मजदूर लिये जाएंगे। इस हिसाब से मजदूरों की संख्या 80 लाख हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.65 लाख परिवारों को एक महीने का अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकार मुफ्त में देगी। पीडीएस केंद्रों में इसे लोगों को दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि किसी भी चीज की कमी राज्य में नहीं है। लोग खाने-पीने की वस्तुओं को खरीद के जमा न करें। राज्य सरकार के पास आवश्यकता की सभी सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक दिन के जनता कर्फ्यू के लिए कहा है। हम सब कि जिम्मेदारी है कि इस संकट की घड़ी में हर नागरिक सहयोग करे। जनता कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। राज्य की सभी मेट्रो रेल तथा राज्य और नगर बस सेवाएं कल (रविवार) बंद रहेंगी।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट समेत कई चीजों को बंद करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों की भीड़ कम इकट्ठा हो और हमारी कोशिश घरों में ही रहने की हो। हम आपसी सहयोग से कोरोना को रोक सकते हैं, इसका उन्हें पूरा विश्वास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस के 23 मामले सामने आए हैं। वहीं 9 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और नागरिकों के सहयोग से हम इसे भी हराएंगे। केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन का सभी लोग पालन करें और एक जिम्मेदारी नागरिक की भूमिका निभाएं।
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