पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देगी योगी आदित्यनाथ सरकार

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आए पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उपायों के साथ ही 20 अप्रैल से खुल रहे कुछ प्रतिष्ठानों तथा सरकारी कार्यालयों की तैयारी को भी परखा। 

प्रवासी श्रमिकों को रोजगार/नौकरी देने के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त को बनाया गया है। इस समिति में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव कौशल विकास भी शामिल हैं। इस कमेटी को ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियों एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बड़ी रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित करना सुनिश्चित करेगी। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में जो बढ़ोत्तरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किए जाने के निर्देश दिए गए। 

यह समिति रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे सृजित किए जाएं इस पर भी अपने सुझाव देगी। समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योंगों में रोजगार के  अवसर सृजित करने की सम्भावनाएं भी तलाशेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने रिवॉल्विंग फण्ड में जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार सृजित किए जाएं। महिला स्वयंसेवी समूहों को विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, अचार, मसाला बनाना आदि के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। महिलाएं जिन सामग्रियों का गठन करेंगी उनकी मार्केटिंग ओडीओपी के माध्यम से की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में पुष्टाहार पहुंच चुका है। अत: बच्चों, किशोरियों, कन्याओं के साथ गर्भवती माताओं के लिए इसकी डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जाए।

हॉटस्पाट जोन में जारी रहेगी सख्ती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि 20 अप्रैल के बाद से सिर्फ उन्ही क्षेत्रों में थोड़ी राहत दें जहां स्थिति नियंत्रण में है। जिन स्थानों पर 10 से अधिक पॉजिटिव केस हैं, वे 3 मई तक बंद रखें। उन्होंने कहा कि संक्रमण को हर हाल में फैलने से रोकना है। इसके लिए  आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सभी लोग मुंह ढंकने के लिए मास्क, गमछे, दुपट्टे आदि का पइस्तेमाल करें। हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराएं। सभी जगह पर काम कर रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल तथा अन्य स्टाफ को पीपीई और एन-95 मास्क उपलब्ध कराएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी शेल्टर होम को नियमित तौर पर सैनिटाइज कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा कि बाहर से आने वालों को हर हाल में शेल्टर होम में क्वॉरेंटाइन कराएं। हर जगह पर कम्युनिटी किचन का संचालक की काफी सावधानी से किया जाए। सभी शेल्टर होम नियमित रूप से सैनिटाइज किये जाएं। कम्युनिटी किचन का संचालन पूरी सावधानी से किया जाए। उन्होंने प्रशासन की देखरेख में ही भोजन वितरित करने के निर्देश दिये।

20 अप्रैल से सशर्त शुरू होंगे उद्योग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 20 अप्रैल से उद्योगों को सशर्त शुरू कराने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन ठोस कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वालों, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों आदि के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार इसके प्रति अत्यन्त संवेदनशील है और इन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। हर जगह पर पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक सरकारी/अन्य धर्मार्थ संस्था की सभी गौशालाओं में पर्याप्त मात्रा में भूसे और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड में सेवाओं के संबंध में कहा कि यह सेवाएं उन्हीं अस्पतालों में चालू की जाएं जहां पीपीई किट्स, एन-95 मास्क पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर, नर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। क्वॉरेन्टीन पूरा कर चुके लोगों को वापस भेजा जाए।