उत्तर प्रदेश : 8479.53 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर मेहरबानी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8479.53 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर मेहरबानी करते हुए उनके लिए चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट पेश करने के दौरान ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। वे लखीमपुर खीरी कांड में एसआइटी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग कर रहे थे।

अनुपूरक बजट के साथ ही सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया।

विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही सपा और कांग्रेस के सदस्य लखीमपुर खीरी केस की एसआइटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्यमंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने द्वितीय अनुपूरक बजट और अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया कि 2022-2023 में 5,44,836.56 करोड़ रुपए प्राप्तियां होंगी। इसमें 4,53,097.56 करोड़ रुपये राजस्व, 91,739 करोड़ रुपए की पूंजी लेखे की प्राप्तियां होंगी। इसमें 89,174 करोड़ रुपये की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपये की ऋणों, अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों की 4,53,097.56 करोड़ रुपये की राशि में राज्य को कर राजस्व से 2,08,655 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों से राज्यांश से 1,26,383.61 करोड़ रुपये, करेतर राजस्व से 23,406.48 करोड़ रुपये और केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 94,652.47 करोड़ रुपये के अनुमान शामिल हैं।

लोक ऋणों से 89,174 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों के अंतर्गत भारत सरकार से 2,500 करोड़ रुपये और अन्य स्रोतों से 86,674 करोड़ रुपये के ऋण के अनुमान भी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में कुल 5,45,370.69 करोड़ रुपये का व्यय का अनुमान है जिसमें 4,15,198.95 करोड़ का व्यय राजस्व लेखे और 1,30,174.74 करोड़ रुपये का व्यय पूंजी लेखे का है।

इसी दौरान वित्त मंत्री खन्ना ने कई अध्यादेश भी पेश किया। इनमें उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2021, यूपी मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश 2021 और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश 2021 शामिल हैं।

पॉवर कॉरपोरेशन को 10 अरब की धनराशि आवंटित

सरकार ने अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर मेहरबानी दिखाई है। सरकार ने इनके भत्ते के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही बजट में दिव्यांगो, बुजुर्गों व किसानों को पेंशन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं। चुनाव से पहले सूचना विभाग को 150 करोड़ का बजट दिया गया है जबकि पॉवर कॉरपोरेशन को 10 अरब की धनराशि आवंटित करने के साथ हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ तथा यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। किसान तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपये बजट रखा गया है।

बजट पेश होने के दौरान यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने चंदौली और लखीमपुर खीरी की घटना पर चर्चा की मांग की। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि लखीमपुर खीरी पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को पद से क्यों नहीं हटाया गया है। हम विधान सभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार फर्जी एनकाउंटर से लोगों की हत्या करा रही है। लखीमपुर खीरी में भाजपा कलंक की घटना को अ

कैबिनेट बैठक में दी गयी अनुपूरक बजट को मंजूरी

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक के बाद इस बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। माना जा रहा है कि नई योजनाओं को अनुपूरक बजट में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद सदन में इसे पेश किया गया। माना जा रहा है कि दूसरे अनुपूरक बजट में किसानों, श्रमिकों, राज्य कर्मचारियों व मानदेय कर्मियों को साधने के लिए सरकार की सौगातें हैं।