नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के अधितर प्रवाधानों और अनुच्छेद 35ओ को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए कहा कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह में धारा 370 से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 से भी अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं।
बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दी। कोर्ट ने अलीम को अपने पिता से अनंतनाग में मिलने की इजाजत दी है। साथ ही सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा आज की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के वकील ने उनका हवाला देते हुए कहा, “मैं अपनी पार्टी के बीमार पूर्व विधायक से नहीं मिल पाया। मुझे एयरपोर्ट से लौटा दिया गया।” चीफ जस्टिस ने कहा, “हम आदेश देते हैं, आप जाइए, सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए। उनका हाल-चाल लीजिए, वापस आ जाइए और कोई गतिविधि न करें.”
शीर्ष अदालत ने कश्मीर टाइम्स के कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया जिसमें इंटरनेट, लैंडलाइन और अन्य संचार चैनलों पर प्रतिबंध को कम करने के लिए निर्देश दिया गया है। उप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र से सात दिनों के अंदर विस्तृत जवाब मांगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। दरअसल, जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने के लिए याचिका में मांग की गई थी।
केंद्र सरकार के धारा 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर की थी। इस मामले मे नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन, पूर्व न्यायाधीश हसनैन मसूदी, पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार आध। वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य में संचार पर लगी पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में रोडा बन रहा है।
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