नई दिल्ली। Atmanirbhar Bharat Yojana – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था की इंजन को चलाने के लिए 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये की “आत्मनिर्भर भारत योजना” का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इसके बारे में विस्तृत जानकारी देशवासियों को दी। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को साथ ही छोटे उद्योगों को भी बड़ी राहत देने की कोशिश की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं
- वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा
- टीडीएस और टीसीएस 31 मार्च में 2021 तक 25 प्रतिशत घटाया गया
- केंद्र सरकार की सभी एजेंसियां के कॉन्ट्रक्टर्स को राहत देते हुए उन्हें काम या सेवा पूरा करने के लिए 6 महीने तक समय दिया जा रहा
- बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के जरिए 45,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंफ्यूजन किया जाएगा
- कर्मचारियों का 12 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत ईपीएफ कटेगा, पीएसयू में 12 फीसदी ही कटेगा ईपीएफ
- 15,000 से कम वेतन वालों का पीएफ अगले 3 महीने तक सरकार देगी। 72 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 2,500 करोड़ रुपये का लाभ लोगों को इस योजना से मिलेगा
- सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी
ये भी जानिये
-अब 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी कामों के लिए ग्लोबर टेंडर नहीं होंगेः वित्त मंत्री
-10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। 30 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा
-सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) की परिभाषा बदल रही है। अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा ज्यादा होगी। अब टर्नओवर का क्राइटीरिया भी लाया जाएगा
-फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी इंफ्यूजन किया जाएगा
-41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया
-संकट के वक्त हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, ऐसी हमारी कोशिश हैः वित्त राज्यमंत्री