बहीखाताः चार साल में बैंकों ने वसूले चार लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में जहां कई बड़ी घोषणाएं कीं, वहीं सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। घोषणाओं में रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने से लेकर देश में जल्द आदर्श किराया कानून लागू करने तक शामिल हैं। “हर घर जल, हर घर नल’” के तहत 2024 तक हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जएगी।। ग्रामीण बाजार से गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताय कि पिछले चार साल में बैंकों ने चार लाख करोड़ रुपये वसूले हैं।

सीतारमण ने बताया कि सरकार ने 114 दिनों में जरूरतमंदों को घर बनाकर देने का लक्ष्‍य रखा है। इस योजना के तहत 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि सार्वजनि क्षेत्र की कंपनियों की जमीनों पर भी मकान बनाए जाएंगे।

खास बातें

-2019-20 के लिए सरकार ने एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा। सरकारी कंपनियों को बेचकर जुटाई जाएगी धनराशि।

-बैंकिंग सुधार के बेहतर नतीजे। 4 साल में बैंकों ने वसूले 4 लाख करोड़ रुपये। एनपीए में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आई। विलय के बाद देश में अब मात्र 8 सरकारी बैंक रह गए हैं और इनकी साख बढ़ाने के लिए सरकार उन्हें 70 हजार करोड़ रुपये देगी।

-अनिवासी भारतीयों (NRI को भारत आने पर मिलेगा आधार कार्ड, अब 180 दिनों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। 

-देश के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत। एक करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना। स्टडी इन इंडिया योजना की होगी शुरुआत।

-2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त वाला देश बन जाएगा।

अनिवासी/प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश के रास्तों को आसान किया जाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट से मिला दिया जाएगा ताकि उन्हें भारतीय शेयरों में निवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो

-जल स्तर में गिरावट वाले जिलों की पहचान। 256 जिलों में सरकार चलाएगी जल शक्ति अभियान।