नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने नए डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में अपनी रिपोर्ट सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। यह डायरेक्ट टैक्स कोड मौजूदा आयकर अधनियम की जगह ले सकता है। हालांकि, इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आयी है पर माना जा रहा कि इसके लागू होने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसा बड़ा सुधार (Reform) सामने आ सकता है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में
कहा है, “वित्त एंव कॉर्पोरेट मामलों की
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को आज टास्क फोर्स के संयोजक अखिलेश रंजन द्वारा
रिपोर्ट सौंपी गई है। यह टास्क फोर्स सरकार द्वारा नए डायरेक्ट टैक्स कानून का
ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित की गई थी।”
पूर्व
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टास्क फोर्स को पहले 31 मई तक रिपोर्ट पेश करनी थी पर
तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रक्रिया को पूरी करने के लिए दो महीने का
अतिरिक्त समय दे दिया था। इसके बाद सरकार ने टास्क फोर्स से 16 अगस्त
2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा लेकिन टास्क फोर्स के नए
सदस्यों ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय देने की मांग की।
वित्त मंत्रालय ने अरविंद मोदी
के सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले साल नवंबर में सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन को
टास्क फोर्स का संयोजक नियुक्त किया था।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 में कर अधिकारियों की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आयकर
अधिनियम 1961 को ड्राफ्ट हुए 50 साल से अधिक हो गए हैं और इसे अब दोबारा से ड्राफ्ट करने की
आवश्यकता है।
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