नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन के बीच सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा झटका लगा है। महंगाई भत्ते (DA) को अगले साल तक टालने के बाद केंद्र सरकार ने अब जनरल प्रॉविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। नई ब्याज दरों को अधिसूचित कर दिया गया है।
इस अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक GPF और दूसरे फंड पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जबकि पिछली तिमाही तक इस पर 7.9 प्रतिशत ब्याज मिलता था। जीपीएफ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है और इसकी ब्याज दर तिमाही आधार पर तय होती है। यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। कर्मचारी अपने वेतन का 15 प्रतिशत तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं।
इतनी तरह के हैं जीपीएफ खाते
1-जनरल प्रॉविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज)- General Provident Fund (Central Services)
2-कंट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड (इंडिया)
3-ऑल इंडिया सर्विसेज प्रॉविडेंट फंड- All India Services Provident Fund
4-स्टेट रेलवे प्रॉविडेंट फंड- State Railway Provident Fund
5-जनरल प्रॉविडेंट फंड (डिफेंस सर्विसेज)- General Provident Fund (Defence Services)
6-इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रॉविडेंट फंड- Indian Ordnance Department Provident Fund
7-इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमैन प्रॉविडेंट फंड- Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund
8-इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रॉविडेंट फंड- Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund
9-डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रॉविडेंट फं- Defence Services Officers Provident Fund
10-आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रॉविडेंट फंड- Armed Forces Personnel Provident Fund