नई दिल्ली। आर्थिक सुस्ती की स्थिति के बावजूद नए वित्तीय वर्ष में 5 प्रतिशत विकास दर की संभावना के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अपना दूसरा बजट शनिवार को लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट देश की उम्मीदों
को पूरा करने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है।जीएसटी के
जरिये टैक्स का जाल खत्म हुआ। जीएसटी की वजह से लोगों को हर महीने चार प्रतिशत
की बचत होती है। एक अप्रैल 20120 से जीएसटी
का नया फार्म उपलब्ध होगा।
सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना
करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना का किसानों को फायदा हुआ। किसानों की भलाई के
लिए सरकार 16 सूत्री योजना पर काम कर रही है.
बजट भाषण की अहम बातें:
- बजट की थीम सबका साथ सबका विकास
- गरीबों के विकास के लिए काम जरूरी
- इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में ऐतिहासिक कामयाबी मिली है
- 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं
- 4 साल में GST में 60 लाख करदाता जुड़े
- FY14-19 में 7.4% औसत जीडीपी रही
- भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थधव्यवस्था
- पिछले 5 साल में सरकारी कर्ज 3.5% घटा
- मार्च 2019 तक जीडीपी के 48.7% बराबर कर्ज
- 2020 में जीएसटी का आसान वर्जन आएगा
- इंफास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा
- डिजीटल गर्वेनस से डिलीवरी में सुधार
- Aspiration India हमारे बजट की थीम
- Competitive फार्मिंग से किसानों की स्थिति में सुधार
- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
- कृषि में सुधार की जरूरत
- केंद्रीय नियमों के आधार पर कृषि वाले राज्यों को प्रोत्साहन
- ग्रामीण सड़क योजना से किसानों की आय बढ़ी
- सरकार का फोकस Irrigation की तरफ
- कुसुम योजना से सबको बिजली उपलब्ध कराएंगे
- पानी से जुड़ी समस्या काफी गंभीर
- सोलर पंप लगाने में मदद करेंगे
- खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने में मदद दी जाएगी
- इसको सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा
- सोलर पंप से 22 लाख किसानों को फायदा होगा
- किसानों को 16 सूत्रीय कार्यक्रम
- ब्लॉक और तहसील लेवल पर वेयरहाउस बनाने में सरकार मदद करेगी
- वेयरहाउस , एफसीआई और वेयरहाउस कार्पोरेशन के अंतर्गत होगा और मुद्रा योजना से आसान लोन उपलब्ध होगा
- कृषि उड़ान योजना शुरू होगी
- नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर होगी योजना
- कृषि उपज को बढ़ाने के लिए एक उत्पाद-एक जिला (One Product One District) योजना
- किसान रेलवे चलाई जाएगी
- ग्रामीण गोदाम योजना
- किसान रेल में रेफ्रिजरेटिड बोगियां बनाएगी
- 2025 तक दूध उत्पादन को 53.5 मिलियन मिट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मिट्रिक टन का लक्ष्य
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की ज़रुरत
- केमिकल फर्टिलाइज़र के इंसेटिव तरीकों में बदलाव
- किसानों के लिए 283 लाख करोड़ का आवंटन
- fy23 का मछली उत्पादन
- इंद्रधनुष योजना में 12 नई बीमारियों का इलाज
- मेडिकल ड़िवाइज पर टैक्स का प्रस्ताव
- किसानों के लिए करीब 3 लाख करोड़ का आवंटन
- 69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए
- कृषि सिचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ का आवंटन
- PPP के जरिए देशभर में नए अस्पताल खोले जाएंगे
- नई एजुकेशन पॉलिसी का जल्द एलान करेंगे
- 2025 तक TB बीमारी को खत्म करेंगे
- FY21 जल जीवन मिशन पर ~11500 करोड़ का आवंटन
- नई शिक्षा नीति पर राज्यों से बातचीत
- हर घर जल के लिए 3.6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट
- भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे
- एजुकेशन सेक्टर के लिए ~99300 करोड़ का प्रस्ताव
- PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
- स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) के लिए 3,000 करोड़ का प्रस्ताव
- विदेश में नौकरी के लिए नर्स, टीचर तैयार करेंगे
- निवेश के लिए इवेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का प्रस्ताव
- Study in India Mission
- घरेलू मैन्युफेक्चरिंग, इलेक्ट्रनिक्स प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए योजना का एलान जल्द
- 5 नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे
- निवेश को आसान बनाने पर जोर
- मोबाइल फोन बनाने के लिए नई स्कीम जल्द
- ‘NIRVIK’ के तहत एक्सपोर्टस को क्रेडिट सुविधा
- एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ‘NIRVIK’ को योजना
- ‘NIRVIK’ के तहत कम प्रीमियम पर ज़्यादा बीमा
- इंडस्ट्री के विकास के लिए ~27,300 करोड़ का प्रस्ताव
- नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एलान जल्द
- 9000 किमी का इकोनॉमिक कोरिडोर बनाएंगे
- रेलवे ट्रैक के साथ-साथ सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे
- टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए तेजस जैसी नई ट्रेनों का प्रस्ताव
- 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा
- बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाएंगे
- भारतीय रेल 150 निजी ट्रेन चलाएगी
- रेलवे का 27,000 का विद्युतीकरण का लक्ष्य
- 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट
- 2024 तक 12 हाइवे को मोनेटाइज करेंगे
- मुंबई-अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का काम जारी
- 137000 किमी ऑयल फील्ड eXPLORATION के लिए दिया जाएगा
- पोर्ट ट्रस्ट्रस को कारपोरेशन में बदलेंगे
- पॉवर, रिन्यबल एनर्जी सेक्टर के लिए 22,000 करोड़ का प्रस्ताव