Budget 2020 : “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के सुखद नतीजे का दावा करते ही हंगामा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करते समय उसके विभिन्न बिंदुओं/प्रवधानों पर विपक्ष की आपत्ति और हंगामा आम बात रही है। शनिवार को पेश किया गया आम बजट 2020 भी इससे अछूता नहीं रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जब यह कहा कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं तो लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। शोरशराबे के बीच वित्त मंत्री ने दावा किया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों की तुलना में अधिक है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने राज्यों से कृषि भूमि पट्टे, विपणन और ठेका खेती के लिए तीन केंद्रीय मॉडल कानूनों को अपनाने के लिए कहा है। सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों को बंजर जमीन पर सोलर यूनिट लगाने की अनुमति दी जाएगी और उससे ग्रिड को बिजली आपूर्ति की जाएगी।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सोलर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों को सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जलसंकट वाले 100 जिलों में व्यापक उपायों का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र ने किसानों को खाद के उचित इस्तेमाल और पानी का कम उपयोग करने तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना का भी प्रस्ताव किया है।

सीतारमण ने कहा कि उर्वरक के संतुलित उपयोग से रासायनिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के चलन में बदलाव आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और भारतीय भंडारण निगम भंडार गृहों का निर्माण भी करेंगे। नाबार्ड देश भर में 16.2 करोड़ टन क्षमता वाले कृषि गोदामों की मैपिंग और जियो टैगिंग करेगा।

15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि रेलवे जल्द खराब होने वाले सामान के परिवहन को शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में किसान रेल की स्थापना करेगा।

इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी।

जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए लाई जाएगी विस्तृत योजना

सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिए सरकार विस्तृत योजना लाने वाली है।  कृषि भूमि पट्टा आदर्श  अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि जिन किसानों के पास बंजर जमीनें हैं, उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि बाजार को उदार तथा प्रतिस्पर्धी बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों को सहायता उपलब्ध कराने और सतत फसल प्रतिरुप व प्रौद्योगिकी की जरूरत है। उन्होंने बजट में किसानों की बेहतरी के लिए 16 बिंदुओं की कार्ययोजना तथा राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत : तीन बातों – आकांक्षी भारत , आर्थिक विकास और कल्याणकारी समाज’ पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।