कैबिनेट की बैठक : यूपी की नयी सौर ऊर्जा और पर्यटन नीति को मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगा दी गयी। इनमें नयी सौर ऊर्जा नीति और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी शामिल हैं।  बैठक में नयी पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी गयी। इसमें महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, ल़ॉज के तौर पर विकसित कर सकेंगे। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन नीति में व्यवस्था की गयी है।

बैठक में लिये गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी।

बैठक में पारित प्रस्ताव

– राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसम्बर से शुरू होगा। सत्र तीन दिन का होगा। सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी।
– दो निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र जारी किए गए हैं। हरित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है।

– संजय गांधी पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े गए हैं। इससे मरीजों को मदद मिलेगी। वर्तमान में क्रिटीकल केयर के 20 बेड हैं।
– उच्च न्यायालय में में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रूप से संचालन के लिए माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 ला क्लर्क (ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में प्रस्‍ताव पारित।

– उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। अनुप्रयोगी वाहन को नीलाम किया जाएगा। 112 का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट रह गया है। इसे और भी कम करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी।
– नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी। 22 हजार मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा।
– उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली। पर्यटन की दृष्टि से कमजोर इलाकों को विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा। बजट होटल, स्टाफ होटल, हैरिटेज होटल, कारवां टूरिज्म, वेलनेस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा।

– वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

– शक्तिपीठ सर्किट बनाया जाएगा।

– क्राफ्ट सर्किट बनाया जाएगा। इससे हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
– स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाया जाएगा।
– मॉडल फायर सेफ्टी बिल 2019 को अंगीकार किया गया है। 79 में से 54 को यथावत स्वीकार किया गया है। 19 को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया गया है।
– रामपुर में नगर विकास विभाग के ट्रेनिंग सेंटर एटीएस के ट्रैनिंग सेंटर के लिए दिया है। सहारनपुर जिले में सिंचाई विभाग की भूमि एटीएस के सेंटर के लिए निशुल्क देने मंजूरी दी गई है।