लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रूपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। जरूरत पडी तो मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात यहां शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय निर्देश दिया, ‘2010-11 में प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचने में हुए लगभग 1100 करोड़ रुपये के घोटाले की गहन जांच करायी जाए। जरूरत पड़ी तो इस मामले की जांच सीबीआई से भी कराये जाने पर विचार होगा। ’
उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2016-17 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान आगामी 23 अप्रैल तक किसानों को प्रत्येक दशा में किया जाए। निर्धारित अवधि में अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाले चीनी मिल मालिकों के विरुद्घ एफआईआर दर्ज की जाएगी। योगी ने बंद सहकारी चीनी मिलों को आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में चालू कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं एवं कार्रवाई समय से सुनिश्चित कराने के दिये निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2015-16 एवं 2016-17 के गन्ना मूल्य भुगतान की तुलनात्मक स्थिति में गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में 7918 करोड़ अर्थात 21 प्रतिशत अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद अब तक गन्ना मूल्य का 2923 करोड़ रूपये का किसानों को भुगतान कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों की शिकायतों का निराकरण कराने हेतु गन्ना विकास विभाग द्वारा एक टोल फ्री नम्बर जारी किया जाएगा।
