नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को अगले तीन माह तक दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही देश की 80 करोड़ आबादी को चावल भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को उनका वेतन दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति राशन देगी और वह भी 3 महीने के लिए एडवांस। सरकार 80 करोड़ लोगों को 27 रुपये प्रति किलो वाला गेहूं मात्र 2 रुपये प्रति किलो की दर से और 37 रुपये प्रति किलो वाला चावल 3 रुपये प्रति किलो के दाम पर देगी। जावड़ेकर ने बताया कि इस पर 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र यह रकम तीन महीने के लिए राज्यों को एडवांस में देगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 1,340 करोड़ रुपये डालने के प्रस्ताव को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इससे ग्रामीण बैंकों की पूंजीगत स्थिति बेहतर होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कैबिनेट ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से से 670 करोड़ रुपये के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने गार्मेंट्स, मेडअप्स के निर्यात पर केंद्रीय एवं राज्य के करों पर छूट की योजना की समयसीमा बढ़ाए जाने को भी अपनी मंजूरी दे दी। जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाइओवर के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। यह फ्लाइओवर कुल 22 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अगले पांच साल में पूरा होने की संभावना है।