Uttar Pradesh, Apr 28 (ANI): Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chairs a meeting with 'COVID-19 management Team-11' of the state over the Coronavirus Pandemic, in Lucknow on Tuesday. (ANI Photo)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार समस्त आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार करने का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा काल में कोरोना वियारस के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए संक्रमण की हर एक चेन को तोड़ना जरूरी है।
मुख्यमंत्री अदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाओं को तलाशना आवश्यक है। संक्रमण से सुरक्षा के लिए सभी उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को संचालित कराया जाए।
लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा सीएम ने कहा कि चीनी मिलों के संचालन में वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसी प्रकार ईंट भट्ठा उद्योग भी सही प्रकार से चल रहा है। इसी तर्ज पर सभी उद्योगों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में निवेश को नया आयाम देने के लिए एक वृहद कार्य योजना तैयार की जाए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को यह अवगत करा दिया जाए कि वे प्रवासी कामगारों की सूची लेकर और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उनकी सकुशल वापसी की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वापस आए सभी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी जनपदों को इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर उपल्ब्ध कराए जाएं, ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके। सभी प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की स्क्रीनिंग करते हुए स्वस्थ लोगों 14 दिन के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए और जो स्वस्थ्य न मिले, ऐसे श्रमिकों के उपचार की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों के क्वारंटीन प्रोटोकॉल को सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक जनपद में एक प्रभारी अधिकारी नामित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में अवैध अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय आवागमन न होने पाए।
सीएम ने निर्देश दिया है कि मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीआरडी के जवानों की भी सेवा ली जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य संचालित किए जाएं जिससे मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके।
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