कोरोना का असरः यूपी में सरकारी कर्मचारी भी करेंगे “वर्क फ्रॉम होम”, धरना-प्रदर्शनों पर रोक

लखनऊ। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानाथ सरकार ने मंगलवार को कई बड़े निर्णय किए। लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में निरणय किया गया कि सरकारी कार्यालयों में भीड़ खत्म करने के लिए कर्मचारियों के घर से काम करने की व्यवस्था (Work from home) सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने कोरोना का मुफ्त इलाज किए जाने की घोषणा की है।

इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना पर केंद्र सरकार की एडवायजरी का 100 प्रतिशत पालन करने को कहा। साथ ही प्रदेशवासियों से भीड़भाड़ में जाने से बचने की अपील की है। प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदी के चलते रोजमर्रा का काम करने वाले लोगों का भरण पोषण हो सके इसके लिए वित्त मंत्री की कमेटी तीन दिन में रिपोर्ट देगी। इसमें कृषि मंत्री और श्रम मंत्री शामिल हैं। सरकार द्वारा मजदूरी करने वालों को कुछ धनराशि एकाउंट में दी जाएगी। प्रदेश में तहसील दिवस और जनता दर्शन दो अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक में किये गए अन्य फैसलेः

– फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय के लिए मधुपरी में 5.37 एकड़ भूमि दी गई।
– फिल्म तानाजी जो 15 जनवरी को टैक्स फ्री की गई थी, उसका अनुमोदन दिया गया।
– जिला खनिज न्यास की नियमावली में बदलाव। पर्यावरण संरक्षक और प्रदूषक नियंत्रण उपाय इसमें शामिल नहीं थे। अब उसके लिये भी इस न्यास की धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा।
– उपखनिज परिहार नियमावली 2020 में बदलाव को मंजूरी दी गई। घरों के निर्माण के दौरान खुदाई से निकलने वाले खनिज के निस्तारण की रॉयल्टी में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाएगा।
– गोरखपुर में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को उच्चीकृत कर ‘ए’ श्रेणी में लाया जाएगा। इस पर करीब 5.56 करोड़ रुपये खर्च होंगे।