नई दिल्ली। भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association- IBA) ने देश के करीब साढ़े आठ लाख बैंक कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए उन्हें दीपावली पर बड़ी सौगात दी है। बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को लेकर भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association- IBA), कर्मचारी यूनियनों और अधिकारी संघों के बीच सहमति बन गई है। IBA ने 11वीं द्विपक्षीय वेतन वृद्धि वार्ता सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वेतन वृद्धि का लाभ पाने वालों में ज्यादातर लोग सरकारी बैंकों के कर्मचारी हैं।
भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO ) सुनील मेहता ने बैंक कर्मचारियों के वेतन को लेकर हुए इस समझौते का ऐलान करते हुए कहा कि यह बढ़ोत्तरी 1 नवंबर 2017 से लागू मानी जाएगी। समझौते के तहत वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। यह डील 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी।
लंबी बातचीत के बाद बनी सहमति
बैंक अधिकारियों के चार संगठनों और पांच कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले UFBU और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने तीन साल तक चली लंबी बातचीत के बाद इस साल 22 जुलाई को सालाना 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का करार किया था। भारत के और यहां से कारोबार कर रहे सरकारी, निजी और अंतरराष्ट्रीय समेत करीब 37 बैंकों ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर बातचीत के लिए IBA को अधिकृत किया था।
इन्हें मिलेगा फायदा
सरकारी बैंक के करीब 3.79 लाख अधिकारियों और पांच लाख कर्मचारियों के साथ ही कुछ पुराने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के कर्मचारियों को भी इस वेतन बढ़ोत्तरी का फायदा मिलेगा। इस वेतन बढ़ोतरी का फायदा कुल 29 बैंकों के अधिकारी-कर्मचारियों को होगा, जिनमें 12 सरकारी बैंक, 10 निजी बैंक और सात विदेशी बैंक हैं।
चारों यूनियन की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि पहली बार यूनिफॉर्म बेसिक, महंगाई भत्ता, मकान संयुक्त बयान में कहा गया है कि पहली बार यूनिफॉर्म बेसिक, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता 10.5 प्रतिशत होगा जो कि पूरे देश के लिए है। इस वेतन बढ़ोत्तरी से बैंकों पर सालाना 7,898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
बैंकों में लागू होगी PLI स्कीम
भारतीय बैंक संघ ने कहा कि प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने और परफॉर्मेंस को सराहने के उद्देश्य से पहली बार Performance-linked incentive (PLI) स्कीम लागू की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा वित्त वर्ष से ही लागू की जाएगी। सरकारी बैंकों में यह स्कीम किसी बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट पर आधारित होगी। निजी और विदेशी बैंकों के लिए यह स्कीम ऑप्शनल होगी यानी यह उन पर निर्भर करेगा कि वे इसे लागू करते हैं या नहीं। समझौते के तहत PLI कर्मचारियों के सामान्य वेतन के ऊपर दिया जाएगा, यानी ये वेतन के अतिरिक्त मिलेगा।